नवी दिल्ली- यूपीएससी परीक्षेतून प्रादेशिक भाषांना वगळण्याचा निर्णय काही दिवसातच सरकारला स्थगित करावा लागला आहे. देशातील नागरिकांच्या व युवकांच्या तीव्र नाराजीनंतर सरकारला हा निर्णय स्थगित करण्यास भाग पाड़ले. याचबरोबर शिवसेना व जयललिता यांच्या पक्षाने याबाबत नाराजी व्यक्त करीत पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मागील पंधरवड्यात यूपीएससीचा नविन पॅटर्न सादर केला होता. त्यात प्रादेशिक भाषांचा पेपर वगळण्यात आला होता. मात्र स्थानिक भाषांना वगळण्याचा निर्णय जाहीर होताच देशभरातील युवकांत नाराजी पसरली होती. भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) सेवा वगळता यूपीएससीद्वारे निवडले जाणा-या सर्व उमेदवारांना भारतात सेवा करावी लागते. मग प्रादेशिक भाषा वगळण्याचा हट्ट कशासाठी असा सवाल उपस्थित केला जात होता. त्यातच प्रादेशिक भाषा वगळल्याने व इंग्रजीचे महत्त्व वाढवल्याने अशा परीक्षांचा फायदा फक्त इंग्रजी माध्यम व शहरी मुलांना होईल, असा प्रचार राजकीय पातळीवर करण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारने याची गंभीर दखल हा निर्णय तात्पुरता का होईना स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतची घोषणा संसदीय कामकाजमंत्री नारायण सामी यांनी लोकसभेत आज दुपारी केली.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मागील पंधरवड्यात यूपीएससीचा नविन पॅटर्न सादर केला होता. त्यात प्रादेशिक भाषांचा पेपर वगळण्यात आला होता. मात्र स्थानिक भाषांना वगळण्याचा निर्णय जाहीर होताच देशभरातील युवकांत नाराजी पसरली होती. भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) सेवा वगळता यूपीएससीद्वारे निवडले जाणा-या सर्व उमेदवारांना भारतात सेवा करावी लागते. मग प्रादेशिक भाषा वगळण्याचा हट्ट कशासाठी असा सवाल उपस्थित केला जात होता. त्यातच प्रादेशिक भाषा वगळल्याने व इंग्रजीचे महत्त्व वाढवल्याने अशा परीक्षांचा फायदा फक्त इंग्रजी माध्यम व शहरी मुलांना होईल, असा प्रचार राजकीय पातळीवर करण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारने याची गंभीर दखल हा निर्णय तात्पुरता का होईना स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतची घोषणा संसदीय कामकाजमंत्री नारायण सामी यांनी लोकसभेत आज दुपारी केली.

No comments:
Post a Comment